फ़िरदौस ख़ान 
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है. इसमें देश की अवाम से 25 वादे किए गये हैं. इन वादों में सबसे अहम ग़रीब परिवार की महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये देने का वादा है. महिलाएं ही घर चलाती हैं. जब आमदनी बहुत कम या न के बराबर हो, तो ऐसे में घर चलाना कितना मुश्किल काम है. इसे एक महिला बख़ूबी समझती है. कांग्रेस ने महिलाओं की इसी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए ग़रीब महिलाओं की आर्थिक सहायता करने का फ़ैसला किया और उन्हें सालाना एक लाख रुपये देने की गारंटी दी है. जगज़ाहिर है कि कांग्रेस जो वादा करती है, उसे पूरा भी करती है. इसलिए महिलाओं में इस वादे को लेकर ख़ासा उत्साह देखा जा रहा है. उन्हें उम्मीद है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर उनके अच्छे दिन लौट आएंगे.     


कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का ज़िक्र करते हुए अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कांग्रेस पार्टी पिछले सात दशकों से समाज के पिछड़े, वंचित, पीड़ित और शोषित वर्गों एवं जातियों के हक और अधिकार के लिए सबसे अधिक मुखरता के साथ आवाज़ उठाती रही है. कांग्रेस लगातार उनकी प्रगति के लिए प्रयास करती रही है, लेकिन जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव आज भी हमारे समाज की हक़ीक़त है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग देश की आबादी के लगभग 70 फ़ीसद हैं, लेकिन अच्छी नौकरियों, अच्छे व्यवसायों और ऊंचे पदों पर उनकी भागीदारी काफ़ी कम है. किसी भी आधुनिक समाज में जन्म के आधार पर इस तरह की असमानता, भेदभाव और अवसर की कमी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक असमानताओं की इस खाई को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से पाटेगी.


कांग्रेस ने वादा किया है कि वह सत्ता में आने पर राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी. इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी. जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक क़दम उठाएगी.
कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ग़रीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50 फ़ीसद का कैप हटाएगी.
कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले 10 फ़ीसद आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी.
कांग्रेस अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक साल के भीतर भरेगी.
कांग्रेस सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भरतीयों की जगह नियमित भर्तियां करेगी. और अभी जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमतीकरण करेगी.
कांग्रेस घर बनाने के लिए और व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति समुदाय के लोगों को मिलने वाले क़र्ज़ की सीमा को बढ़ाएगी.
कांग्रेस भूमिहीनों को ज़मीन वितरित करेगी.
कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से आने वाले ठेकेदारों को सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध अधिक मिले, इसके लिए सार्वजनिक खरीद नीति का दायरा बढ़ाएगी.
कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को दोगुना करेगी, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए. कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को विदेशों में पढ़ने में मदद करेगी, पीएचडी छात्रवृत्ति की संख्या दोगुनी की जाएगी.
कांग्रेस ग़रीब छात्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का हर ब्लॉक तक विस्तार करेगी.
कांग्रेस सामाजिक न्याय का संदेश फैलाने के लिए समाज सुधारकों की जीवनी और उनके कार्यों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी.
कांग्रेस पढ़ाई और चर्चा-परिचर्चा को बढ़ावा देने के लिए हर ज़िले में अंबेडकर भवन-सह-पुस्तकालय स्थापित करेगी.
कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के संदर्भ में एक क़ानून बनाएगी.
कांग्रेस वार्षिक बजट के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना के लिए संसाधनों के आवंटन को अधिकृत करने और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक क़ानून पारित करेगी.
कांग्रेस मैला उठाने की कुप्रथा को ख़त्म करेगी. सभी मैला उठाने वालों को किसी दूसरे कार्य के लिए कुशल बनाया जाएगा और उन्हें नौकरी प्रदान की जाएगी. उनके लिए सम्मानित एवं सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया जाएगा. ‘हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों’ के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ को सख़्ती से लागू किया जाएगा और हाथ से मैला उठाने के काम पर रखने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा. साथ ही मैला उठाने के काम के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सफ़ाई कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा. कांग्रेस सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफ़ाई करने वाली मशीनों को ख़रीदने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करेगी, जिससे मानव अपशिष्टों को हटाया जा सके. सभी सफ़ाई कर्मचारियों के लिए मुफ़्त बीमा सुनिश्चित किया जाएगा.
कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को सख़्ती के साथ लागू करेगी. प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी. ऐसे अत्याचारों के पीड़ितों को क़ानूनी सहायता उपलब्ध की जाएगी.
कांग्रेस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बसाहटों को ‘अनुसूचित क्षेत्र’ के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां अनुसूचित जनजाति के लोग बहुसंख्यक हैं लेकिन वर्तमान समय में वे अधिसूचित क्षेत्र से बाहर हैं.
कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी. इसके लिए विशेष बजट, योजना और विभाग की स्थापना की जाएगी.
कांग्रेस एक साल के भीतर सभी लंबित वन अधिकार दावों का निपटान सुनिश्चित करेगी और 6 महीने के भीतर सभी अस्वीकृत दावों की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया बनाएगी.
कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ‘ग्राम सरकार’ और ‘स्वायत्त ज़िला सरकार’ की स्थापना के लिए राज्य पेसा अधिनियम के अनुरूप क़ानून बनाएं.
कांग्रेस शैक्षणिक संस्थानों में वंचित समुदायों के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लागू करेगी.
कांग्रेस रेनके आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करेगी और विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के बच्चों को मुफ़्त शिक्षा प्रदान करेगी.
कांग्रेस एक विविधता आयोग की स्थापना करेगी जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोज़गार और शिक्षा के संबंध में विविधता की स्थिति का आंकलन करेगी और बढ़ावा देगी.