डॉ. फ़िरदौस ख़ान
ख़बरों और विचारों को जन मानस तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है. किसी ज़माने में मुनादी के ज़रिये हुकमरान अपनी बात अवाम तक पहुंचाते थे. लोकगीतों के ज़रिये भी हुकुमत के फ़ैसलों की ख़बरें अवाम तक पहुंचाई जाती थीं. वक़्त के साथ-साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान के तरीक़ों में भी बदलाव आया. पहले जो काम मुनादी के ज़रिये हुआ करते थे, अब उन्हें अख़बार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन और वेब साइट्स अंजाम दे रही हैं. पत्रकारिता का मक़सद जनमानस को न सिर्फ़ नित नई सूचनाओं से अवगत कराना है, बल्कि देश-दुनिया में घट रही घटनाओं से उन पर क्या असर होगा, यह बताना भी है. पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत विस्तृत है. जिस तरह सृष्टि के दो पक्ष हैं, उसी तरह ज़िन्दगी के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा है, तो दूसरा बुरा है. और ये दूसरा पहलू ही इंसान को बुराई की तरफ़ ले जाता है, जुर्म की तरफ़ ले जाता है. अपराध दो तरह का होता है, एक अनजाने में हुआ अपराध और दूसरा जानबूझ कर साज़िश के तहत अंजाम दिया गया अपराध. अनजाने में हुए अपराध में हादसे वग़ैरह शामिल होते हैं, जबकि जानबूझ कर किए जाने वाले अपराध में क़त्ल, बलात्कार, चोरी, डकैती, जालसाज़ी वग़ैरह आते हैं. इनकी फ़ेहरिस्त बहुत लम्बी है.

दरअसल, जब से दुनिया शुरू हुई है और इंसान वजूद में आया, तभी से अपराध का भी जन्म हो गया. दुनिया के किसी भी देश के, किसी भी सभ्यता के इतिहास में झांक कर देखें, वहां और चीज़ों के साथ अपराध भी ज़रूर नज़र आएगा. ये अपराध ही तो है, जिसकी वजह से न जाने कितने वंश, कितनी सभ्यताओं का ख़ात्मा हुआ. ख़ैर, अपराधों के बारे में जनमानस को बताना ही अपराध पत्रकारिता है. ’अपराध पत्रकारिता’ कहने में ये शब्द ज़रूर अजीब लगते हैं, लेकिन जैसे खेल पत्रकारिता है, ठीक वैसे ही अपराध पत्रकारिता है. इसी अपराध पत्रकारिता की वजह से न जाने कितने दिल दहला देने वाले आपराधिक मामले सामने आए हैं.

अख़बारों के पन्ने जुर्म की काली दुनिया से आने वाली ख़ौफ़नाक ख़बरों से रंगे रहते हैं. कई ऐसी पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं, जिनमें सत्य घटनाओं पर आधारित अपराध कथाएं शाया की जाती हैं. कई अख़बार भी आपराधिक घटनाओं पर पूरा पृष्ठ या परिशिष्ट भी प्रकाशित करते हैं. पत्र-पत्रिकाओं में लोग आपराधिक घटनाओं के बारे में सिर्फ़ पढ़ पाते हैं, लेकिन ख़बरिया चैलनों पर इनका नाट्य रूपांतरण पेश किया जाता है. ख़बरिया व अन्य मनोरंजक टीवी चैनलों पर भी आपराधिक घटनाओं पर आधारित कार्यक्रमों की बाढ़ आई हुई है. ये कार्यक्रम  आपराधिक घटनाओं की विवेचना करते हैं. हर एपिसोड में नई घटनाओं को लेकर एक नई अपराध कथा होती है. इनमें तथ्यों की गहन जांच-पड़ताल की जाती है. साथ ही इस बात का ख़्याल रखा जाता है कि दर्शक घटना को भली-भांति समझ सकें. सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट जैसे कार्यक्रमों में दिल दहला देने वाली अपराध कथाओं को पेश किया जाता है. इन कार्यक्रमों की ख़ास बात ये है कि जनमानस को हमेशा सावधान और सुरक्षित रहने की सीख भी देते हैं. इन कार्यक्रमों से यह भी पता चलता कि किस ग़लती की वजह से, किस लापरवाही की वजह से कोई जुर्म होता है. वे कौन-से कारण होते हैं, जिनकी वजह से लोग आपराधिक तत्वों का शिकार हो जाते हैं, या ख़ुद अपराध के दलदल में उतर जाते हैं.
किस तरह कोई अच्छा-भला इंसान वहशी दरिन्दा बन जाता है, किस तरह कोई ख़ुशहाल घर-परिवार बर्बाद हो जाता है. किस तरह ज़िन्दगी को चाहने वाला, ज़िन्दगी से मुहब्बत करने वाला इंसान अपनी जान देने पर आमादा हो जाता है या हमेशा के लिए मौत की आग़ोश में सो जाता है. किस तरह ज़िन्दगी देने वाले हाथ मौत का सौदा करने लगते हैं.
अपराध पत्रकारिता से ही इंसान के उस वहशी रूप का पता चलता है कि किस तरह वह क़ब्र में मौत की नींद सो रही महिला तक को ज़मीन खोद कर बाहर निकाल लेता और फिर उसे अपनी हवस का शिकार बना डालता है. किस तरह मासूम बच्चियों पर क़हर ढहाया जाता है, किस तरह धोखे से या जबरन मानव शरीर से अंग निकालकर बेच दिए जाते हैं,
किस तरह दहेज के लिए दुल्हनों को ज़िन्दा आग के हवाले कर दिया जाता है, किस तरह इंसानों ख़ासकर महिलाओं और बच्चों की ज़िन्दगी का सौदा किया जाता है, उन्हें ख़रीदा-बेचा जाता है. किस तरह रिश्तों की मान-मर्यादाओं को तार-तार करके अपनी ही बहन-बेटियों का शारीरिक शोषण किया जाता है. इनमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह कोई अनजान व्यक्ति ज़रा सा अपनापन दिखाकर पहले विश्वास जीत लेता है और फिर एक बड़े ख़ौफ़नाक जुर्म को अंजाम देता है. ये एक तल्क़ हक़ीक़त है कि आपराधिक घटनाओं में शामिल ज़्यादातर लोग क़रीबी रिश्तेदार और जान-पहचान वाले लोग ही होते हैं. इन कार्यक्रमों में सिर्फ़ अपराध के बारे में ही नहीं दिखाया जाता, बल्कि इसमें ये भी दिखाया जाता है कि मुसीबत में फंसे व्यक्ति किस तरह ख़ुद को बचाने की कोशिश करते हैं. वे किस तरह संघर्ष करते हुए इंसाफ़ की लड़ाई लड़ते हैं और इंसाफ़ हासिल करते हैं.

क़ाबिले-ग़ौर है कि अपराध की जो ख़बरें मीडिया में आती हैं, जिन पर फ़ैसले आते हैं. उन घटनाओं को नाम और पते बदलकर उन पर कार्यक्रम बनाया जाता है. इनमें नाम पते भले ही बदल दिए जाते हों, लेकिन पीड़ित लोगों की तकलीफ़ को, उनके दर्द को, उनके संघर्ष को दिखाने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि उन्हें इंसाफ़ मिल सके. इन कार्यक्रमों में विभिन्न आपराधिक मुद्दों पर परिचर्चा भी होती है, जो सोचने पर मजबूर करती है कि आख़िर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है.

पत्र-पत्रिकाओं में जहां पृष्ठ सीमित रहते हैं, वहीं दिन रात यानी चौबीसों घंटे चलने वाले ख़बरिया व अन्य मनोरंजक टीवी चैनलों में जगह की कोई कमी नहीं. पिछले काफ़ी अरसे से टीवी चैनलों पर आपराधिक सत्य घटनाओं पर आधारित कार्यक्रमों का ख़ूब प्रसारण हो रहा है. इनके दर्शकों की तादाद भी लाखों में है, जो दिनोदिन बढ़ रही है. इनके लोकप्रिय होने की एक वजह ये भी है कि किसी मुंबईया फ़िल्म की तरह इसमें भी वह सब मसाले रहते हैं, जो दर्शकों को बांधे रखते हैं. इनमें रहस्य भी है, रोमांच भी है और आगे क्या होगा, ये जानने की जिज्ञासा भी शामिल रहती है.
इन कार्यक्रमों के ज़रिये जनमानस को सतर्क रहने की सीख दी जाती हैं. इसका असर भी देखने को मिल रहा है. अब लोग पहले से जागरूक हो रहे हैं. वे अपने आसपास भी नज़र रखने लगे हैं. पहले जहां लोग ज़रा-सी पूछताछ करने के बाद ही नौकर या किरायेदार रख लिया करते थे, वहीं अब इस मामले में ख़ासी सावधानी बरतते नज़र आने लगे हैं. ये एक अच्छा पहलू है.
हक़ीक़त तो यही है कि ज़िन्दगी में जो कुछ घटता है, वह अच्छा हो या बुरा, हमें कोई न कोई सबक़ ज़रूर देता है. इसी तरह जुर्म की ये कथाएं भी हमेशा सजग और सतर्क रहने की सीख देती हैं. 

डॉ. फ़िरदौस ख़ान 
सीमाप्रांत और बलूचिस्तान के महान राजनेता ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान का हरियाणा के फ़रीदाबाद से गहरा रिश्ता है. दरअसल आज के नये औद्योगिक शहर फ़रीदाबाद के विकास की बुनियाद ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान ने ही रखी थी और इसे परवान चढ़ाने में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी अहम भूमिका थी. 

हुआ यूं कि देश के बंटवारे के वक़्त उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत के बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान, कोहाट, हज़ारा, मरदान और पेशावर आदि ज़िलों के तक़रीबन 50 हज़ार लोग उजड़कर आशियाने की तलाश में हिन्दुस्तान आ गए. इनमें से ज़्यादातर लोगों ने हरियाणा के ऐतिहासिक नगर कुरुक्षेत्र में पनाह ली. यहां वे शरणार्थी शिविरों में रहने लगे. चूंकि ये लोग ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के समर्थक थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ख़ुद उनका ख़्याल रखा करते थे. कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की हुकूमत उन्हें राजस्थान के अलवर और भरतपुर ज़िलों में बसाना चाहती थी, लेकिन वे लोग दिल्ली के आसपास ही रहना चाहते थे. शायद वे राजस्थान की प्राकृतिक परिस्थितियों में ख़ुद को ढाल पाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे. ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के ख़ुदाई ख़िदमतगार संगठन के सदस्यों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस प्रदर्शन के ज़रिये वे हुकूमत तक अपनी मांगें पहुंचाना चाहते थे. इन लोगों में कन्हैया, निहाल चंद, सुखराम, पंडित गोबिन्द दास, पंडित अनंत राम, ख़ुशीराम, चौधरी दयालागंद, दुली चौधरी, जेठा नंद और छत्तू राम गेरा आदि शामिल थे. जब उन्होंने देखा कि उनके प्रदर्शन का हुकूमत पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वे जुलाई 1948 में कुरुक्षेत्र छोड़कर दिल्ली चले गए और पुन: स्थापना मंत्रालय के सामने अपना आन्दोलन शुरू कर दिया. इस आन्दोलन के दौरान वे अपनी गिरफ़्तारियां देने लगे. जब आन्दोलन तेज़ होने लगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए अपने ख़ास सलाहकार मृदुला साराभाई को उनके पास भेजा. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे किसी भी हाल में राजस्थान में बसने के लिए तैयार नहीं हुए. आख़िरकार सरकार को उनके लिए नया शहर बसाने का फ़ैसला लेना पड़ा. पहले कई शहरों के विकास के बारे में सलाह-मशविरा किया गया. फिर बात फ़रीदाबाद पर आकर ख़त्म हुई. इस तरह 17 अक्टूबर 1949 को दिल्ली के क़रीबी राज्य हरियाणा में नये औद्योगिक शहर फ़रीदाबाद की बुनियाद रखी गई.      

डॉ. मुनीश परवेज़ बताते हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ़रीदाबाद के विकास में ख़ास दिलचस्पी ली. फ़रीदाबाद के विकास के लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और फ़रीदाबाद विकास बोर्ड के गठन को मंज़ूरी दी. उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया और महात्मा गांधी के क़रीबी सुधीर घोष को बोर्ड के मुख्य प्रशासक की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. बोर्ड की ख़ास बात यह भी थी कि प्रधानमंत्री ख़ुद इसके आमंत्रित सदस्य थे और उन्होंने बोर्ड की कुल 24 बैठकों में से 21 में शिरकत की, ताकि इसके काम पर निगरानी रख सकें. इसका असर ये हुआ कि काम तयशुदा वक़्त यानी अढाई साल में पूरा हो गया और लागत भी इसके लिए जारी की गई रक़म पांच करोड़ से कम यानी 4.64 करोड़ रुपये आई. बोर्ड ने बाक़ी रक़म सरकार को वापस लौटा दी. उस वक़्त बोर्ड ने 5196 मकान बनाने का फ़ैसला किया था. ये सभी मकान 233 वर्ग गज़ के थे. मकान की क़ीमत बहुत ही वाजिब रखी गई और लोगों को मामूली मासिक क़िस्तों पर मकान दिए गए. शहर को पांच हिस्सों में तक़सीम किया गया. इसके अलावा शहर में सड़कें, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, सिनेमाघर, पावर हाउस, वाटर वर्क्स और एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया. यहां इन लोगों को रहने के लिए मकान मिले और रोज़गार मिला. इस तरह सरकार ने शरणार्थियों को रोटी, कपड़ा और मकान दिया. शहर दिनोदिन तरक़्क़ी करने लगा. आज फ़रीदाबाद औद्योगिक शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं है. क़ाबिले-ग़ौर है कि बादशाह जहांगीर के ख़ज़ांची शेख़ फ़रीद ने इस शहर को बसाया था. उन्होंने यहां एक क़िला, एक तालाब और एक मस्जिद बनवाई थी. उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम फ़रीदाबाद पड़ा. 

स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे एलसी जैन ने ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के फ़रीदाबाद से रिश्ते को लेकर 330 पृष्ठों की एक पुस्तक लिखी है- द सिटी ऑफ़ होप : द फ़रीदाबाद स्टोरी. साल 1998 में प्रकाशित इस पुस्तक में जैन दावा करते हैं कि फ़रीदाबाद में विस्थापितों को बसाने के लिए देश का यह पहला प्रयोग था. लेखक ने शहर बसाने से लेकर इसके औद्योगीकरण को बहुत क़रीब से देखा है. उन्हें उम्मीद है कि उम्मीदों का यह शहर किसी न किसी दिन बहुत ऊंचाइयों को छुएगा. हालांकि हाल के दिनों में शहर की स्थिति बदतर ही हुई है.

ग़ौरतलब है कि ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान का जन्म 6 फ़रवरी 1890 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपनी ज़िन्दगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में बिताया. उन्होंने हिन्दुस्तान की सरज़मीन को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने की मुहिम में बढ़-चढ़कर शिरकत की थी. जंगे-आज़ादी में वे महात्मा गांधी के साथ थे. वे भी महात्मा गांधी की तरह अहिंसा के हिमायती थे. महात्मा गांधी उनके विचारों और उनकी निष्ठा के क़ायल थे. महात्मा गांधी उनके बारे में लिखते हैं- “वह तो असंदिग्ध रूप से ईश्वर-भीरू पुरुष हैं. उनकी प्रतिरक्षण की अखंड उपस्थिति में उनकी परम श्रद्धा है और वह बख़ूबी जानते हैं कि उनका आन्दोलन तभी प्रगति करेगा जब ईश्वर की वैसी इच्छा होगी. ईश्वर के इस कार्य में अपनी सारी आत्मा को उड़ेलकर परिणाम की वह बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं करते.”     

ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान ने साल 1929 में ख़ुदाई ख़िदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की थी. इस संगठन को सुर्ख़ पोश यानी लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसके सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, जो क़ुर्बानी का प्रतीक थी. उन्होंने उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में जातीय समूहों ख़ासकर पठानों को एकजुट करके ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अहिंसक आंदोलन चलाया था. इसीलिए उन्हें सरहदी गांधी या सीमान्त गांधी भी कहा जाता है. उन्हें बच्चा ख़ान और बादशाह ख़ान भी कहा जाता है.   

उन्होंने हमेशा देश के बंटवारे का विरोध किया. वे मुस्लिम लीग द्वारा की जाने वाली देश के बंटवारे की मांग के सख़्त ख़िलाफ़ थे. लेकिन जब कांग्रेस ने देश का बंटवारा क़ुबूल कर लिया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ. बंटवारे के बाद उन्होंने अपनी जन्मभूमि पेशावर में ही रहने का फ़ैसला किया. उन्होंने पख़्तूनों के हक़ की लड़ाई जारी रखी. उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत से पख़्तूनों के लिए अलग पख़्तूनिस्तान की मांग की, जिससे वहां की हुकूमत उनके ख़िलाफ़ हो गई और उन पर नज़र रखी जाने लगी. साल 1988 में पाकिस्तान हुकूमत ने उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया. उसी दौरान 20 जनवरी 1988 को उनकी मौत हो गई. ताउम्र उन्हें बंटवारे का दुख रहा. वे एकता और अखंडता के हिमायती थे. साल 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से नवाज़ा था. वे पहले ग़ैर भारतीय थे, जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया. 

क़ाबिले-ग़ौर है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 जून 1951 को फ़रीदाबाद में शरणार्थियों के लिए एक अस्पताल बनवाया था. उन्होंने इस अस्पताल का नाम ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के नाम पर बादशाह ख़ान अस्पताल रखा था. साल 2020 में हरियाणा सरकार ने इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सामान्य अस्पताल कर दिया. भले ही सरकार ने अस्पताल का नाम बदल दिया है, लेकिन बादशाह ख़ान अपने उत्कृष्ट कार्यों की बदौलत लोगों के दिलों में हमेशा ज़िन्दा रहेंगे.

महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान पर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है ‘ग़फ़्फ़ार ख़ान: नॉनवाइलेंट बादशाह ऑफ़ द पख़्तूंस’. किताब के लेखक राजमोहन गांधी का कहना है कि महात्मा गांधी ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान को अपना भाई मानते थे, लेकिन भारत ने उन्हें भुला दिया है. अपनी किताब का ज़िक्र करते हुए वे कहते हैं कि हर किताब की एक यात्रा और इतिहास होता है। मेरी इस किताब की शुरुआत तबसे होती है जब मैं 10 साल का था. मेरे पिताजी गांधीजी के चौथे बेटे देवदास गांधी दिल्ली में हिन्दुस्तान टाइम्स के संपादक थे. उस समय बादशाह ख़ान हमारे घर दो बार रुके. तब से मेरा उनसे संबंध रहा. 1969 में उनका एक ज़बरदस्त भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने ग़रीबी, भ्रष्टाचार और नागरिक अधिकारों के हनन पर बहुत प्रभावी बातें कही थीं. फिर 1987 में देहांत से एक साल पहले इलाज के सिलसिले में वह मुंबई आए थे, तब भी कुछ बातें हुई थीं. 2001 में मैं पाकिस्तान गया और असफंदयार ख़ान, जो बादशाह ख़ान के पोते हैं, उनसे मिला. उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अफ़सोस है कि कोई अच्छी बायोग्राफ़ी बादशाह ख़ान की नहीं है. तब मुझे लगा कि मुझे उन पर काम करना चाहिए. उन पर बहुत दस्तावेज़ मौजूद नहीं थे, लेकिन अमेरिका के इलिनॉय विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में मुझे उनकी लिखी आत्मकथा मिल गई. उससे भी मुझे इस किताब को लिखने में मदद मिली. एक और चीज़ मैं बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी जब 30-31 साल के थे, तब वे दोनों जेल में साथ ही रहे थे. उन दोनों का जो संबंध था, उसकी भी मेरे किताब लिखने के पीछे एक भूमिका है. जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया, उनमें निर्भीकता, त्याग, तकलीफ़ के लिए तैयार रहना और अहिंसा प्रमुख है. दुनिया में जेल में लंबे समय तक रहने का उनका रिकॉर्ड है. 1987 में उनके देहांत से एक साल पहले उनसे मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि क़ुरान में जो एक शब्द सबसे ज़्यादा है- सब्र, सब्र करो. बादशाह ख़ान की राय में अहिंसा और धैर्य का एक-दूसरे से ज़बरदस्त संबंध है.
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में सम्पादक हैं)

रोहतक के टीपू सुल्तान रिसालदार बशारत अली राव, राव बाबर खाँ और राव साबर खाँ, जिन्होंने रोहतक जेल पर अपना झंडा फहरा दिया था! 
रोहतक ज़िले के रांघड़ मुस्लिम बड़ी संख्या में ईस्ट इंडिया कंपनी की रेगुलर रेजिमेंट में बतौर सैनिक काम कर रहे थे। वो छुटियों में अपने अपने गाँव आ कर लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ बग़ावत के लिए तैयार करने लगे, जिसकी भनक लगते ही रोहतक के कलेक्टर 'जॉन एडम लोच' ने छुट्टी पर गये सभी सैनिकों को हेडक्वार्टर में वापस आने के आदेश जारी कर दिए। 
लेकिन तब तक लोगों में बग़ावत ज़ोर पकड़ने लगी और इस आग में घी का काम बहादुर शाह ज़फर के दूत तफ़ज़्ज़ुल हुसैन ने किया जो एक छोटी फ़ौज की टुकड़ी लेकर रांघड़ो से मिल गया। रोहतक के कलेक्टर जॉन एडम लोच ने बागियों का सामना न कर पाने की हालत में अपने अधिकारियों सहित वहाँ से भाग जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। 
अँगरेज़ अफसरों के भागने के बाद अपने सामने खुला मैदान देख रोहतक के राँघड़ो ने सरकारी ऑफिस और बंगलो में आग लगा दी और रोहतक जेल से कैदियों को आज़ाद करा लिया। राँघड़ो के हाथों कोई अंग्रेज़ तो मारा नहीं गया लेकिन उन्होंने अंग्रेजी सरकार के संस्थानों को काफी नुक़सान पहुँचा कर अपना झंडा फहरा दिया। 
बागियों को क़ाबू करने के लिए थॉमस सीटोन के नेतृत्व में जॉन एडम लोच 60th regiment native infantry के साथ रोहतक पहुंचा, उन्होंने रेजिमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में कैंप बनाया। बाग़ी हालातों को देख कर अँगरेज़ अधिकारियो को सैनिकों पर भरोसा नहीं था और हुआ भी वही रेजिमेंट में बग़ावत हो गयी 
रांघड़ो ने इस मौक़े का फायदा उठाया व राव बाबर खाँ की क़यादत में बग़ावत को और सख़्त कर दिया। रंघड़ो का विद्रोह सबसे खतरनाक दो वजहों से रहा एक तो बड़ी तादाद में रांघड़ सैनिकों की रेजिमेंट का विद्रोहियों के साथ शामिल हो जाना और दूसरा उन्हें बशारत अली और बाबर खाँ जैसे अच्छे लीडर मिल जाना।
बशारत अली की क़यादत में रंघड़ो ने रोहतक का बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया, दिल्ली पंजाब जीटी रोड पर बढ़ने से रोकने लिए मेजर जनरल विल्सन ने लेफ्टिनेंट हडसन को 6 अँगरेज़ अधिकारियों और  हथियारबंद 361 सिपाहियों के साथ रोहतक भेजा।
इस खबर के मिलते ही रिसालदार बशारत अली राव ने राँघड़ो के साथ खरखौदा के लंबरदार की हवेली में पोजीशन बना ली। और यहीं हडसन की फ़ौज से रांघड़ो का सामना हुआ।
ख़ुद हडसन का कहना है कि रांघड़ रिसालदार की क़यादत में बेमिसाल बहादुरी से लड़े (They fought like devil) लेकिन रिसालदार बशारत अली, अंग्रेजों के अच्छे हथियार और ज़्यादा तादाद में होने की वजह से अपने 25 साथियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। 
मुश्किल से हडसन ने ये लड़ाई ख़त्म ही की थी,  उसे ख़बर मिली कि राव साबर खाँ की क़यादत में रांघड़ कभी भी हमला कर सकते हैं। हडसन इस ख़बर के मिलते ही राव साबर खाँ का सामना करने के लिए निकल पड़ा। तड़के ही लेफ्टिनेंट हडसन की सेना पर 300 रांघड़ घुड़सवार और 1,000 रांघड़ बाग़ी बिजली की तरह टूट पड़े। इस भीषण हमले के बाद हडसन और उसके बचे खुचे साथियों को जींद के राजा और जाटों की मदद से दिल्ली भगाना पड़ा।

Source: Haryana state Gazetteer

 
 

हरियाणा के नूंह ज़िले के तावडू क़स्बे में आज मेवात विकास सभा के तत्वावधान में मेवात दिवस समारोह भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने मेवात के गौरवशाली इतिहास, देशभक्ति और सामाजिक एकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का आयोजन तावडू के हरद्वारी लाल गोयल राजकीय महाविद्यालय के पुष्पा ऑडिटोरियम में किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक गर्ग ने की। मुख्य अतिथि ज़िला प्रमुख जान मोहम्मद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा ज़िलाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह और पंचायत विभाग के जॉइन्ट डायरेक्टर ऋषि डांगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मेवात विकास सभा के अध्यक्ष फ़क़रुद्दीन ने सभी अतिथियों व आगंतुकों का स्वागत किया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अशोक गर्ग ने कहा कि मेवात का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि विभाजन के कठिन दौर में मेवात के लोगों ने देश को सर्वोपरि रखा और भारत को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि मेवात की धरती देशभक्ति, साहस और त्याग की मिसाल है। उन्होंने कहा कि मेवात से उनका विशेष भावनात्मक लगाव है और यहां आकर उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा मेवात का इतिहास सामाजिक सौहार्द का रहा है। जब बाबरी मस्जिद का प्रकरण हुआ तो यहां अन्य क्षेत्रों के मुक़ाबले शान्ति बनी रही। यहां का भाईचारा देश के लिए मिसाल है। उन्होंने बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर ज़ोर देते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा उन्हें एक बात मेवात की बहुत अच्छी लगती है कि यहां छुआछूत नहीं है, जबकि अन्य इलाक़ों में यह स्थिति अभी भी है। 

क्यों मनाया जाता है मेवात दिवस
वक्ताओं ने बताया कि वर्ष 1947 के विभाजन के समय जब हरियाणा और राजस्थान के मुस्लिम बड़ी संख्या में पाकिस्तान की ओर पलायन कर रहे थे, उस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 19 दिसम्बर 1947 को घासेड़ा (गांधी ग्राम) पहुंचे। गांधी जी ने मेवातियों से भारत में ही रहने की मार्मिक अपील की और उन्हें देश की रीढ़ की हड्डी बताते हुए बहादुर क़ौम का ख़िताब दिया। गांधी जी के आह्वान पर लाखों मेवाती पाकिस्तान जाने से रुक गए। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष मेवात विकास सभा द्वारा मेवात दिवस मनाया जाता है।

मेवात विकास सभा के अध्यक्ष फ़क़रुद्दीन ने कहा कि मेवात दिवस मेवात के लोगों की एकता, देशभक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह दिवस न केवल हमें अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को देश और समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने कहा कि मेवात की संस्कृति और परम्परायें हमारी पहचान हैं, जिन्हें सहेजकर आगे बढ़ाना हम सभी की ज़िम्मेदारी है। इस मौक़े पर पूर्व अध्यक्ष उमर पाड़ला ने कहा मेवात का देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन बावजूद इसके यह क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने मंच से ज़िले में केंद्रीय विद्यालय और फ़ोरलेन सड़क बनवाने तथा बूचड़खानों को बंद करवाने की मांग रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेवात को विकास के नाम पर बूचड़खाने मिल रहे हैं। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को लेकर एकजुटता दिखाने और इनकी रोकथाम को लेकर प्रभावी क़दम उठाने की बात कही। 

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ज़िला प्रमुख जान मोहम्मद, विशिष्ट अतिथि सुरेन्द्र सिंह, स्पेशल गेस्ट ऋषि डांगी सहित अन्य वक्ताओं ने भी मेवात के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक विकास पर अपने विचार रखे।

पुस्तक विमोचन व सम्मान समारोह 
मेवात दिवस समारोह के दौरान 'बेटी हूं बोझ नहीं' पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक में बेटियों के अधिकार, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण पर विस्तृत जानकारी दी गई है।
इसके अलावा समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हरद्वारी लाल कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय हरद्वारी लाल के पोते बिन्नी गोयल को मेवात रत्न सम्मान से नवाज़ा गया। मेवात विकास सभा के पदाधिकारियों ने उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त न्यायिक परीक्षा पास कर जज बनी सुनारी गांव की रुख़साना को मेवात गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। 

इस अवसर पर मेवात विकास सभा के संरक्षक सद्दीक़ अहमद मेव, पूर्व अध्यक्ष उमर पाड़ला, अख़्तर हुसैन चंदैनी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमज़ान चौधरी, दीन मोहम्मद मामलिका, महासचिव सब्बीर अहमद, नगर पालिका तावडू की चेयरपर्सन सुनीता सोनी, मंडी एसोसिएशन के प्रधान संजय गोयल, दानियाल ख़ान, मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी, एडवोकेट ताहिर हुसैन देवला, एडवोकेट सलामूदीन, एडवोकेट समय सिंह सलंबा, नवीन लाठर, शमीम धुलावट, अब्दुल सत्तार सुनारी सहित विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

फ़िरदौस ख़ान
त्यौहार के दिनों मे बाज़ार में नक़ली मावे और पनीर से बनी मिठाइयों का कारोबार ज़ोर पकड़ लेता है. आए-दिन छापामारी की ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि फ़लां जगह इतना नक़ली या मिलावटी मावा पकड़ा गया, फ़लां जगह इतना. इन मामलों में केस भी दर्ज होते हैं, गिरफ़्तारियां भी होती हैं और दोषियों को सज़ा भी होती है. इस सबके बावजूद मिलावटख़ोर कोई सबक़ हासिल नहीं करते और मिलावटख़ोरी का धंधा बदस्तूर जारी रहता है. त्यौहारी सीज़न में कई मिठाई विक्रेता, होटल और रेस्टोरेंट संचालक मिलावटी और नक़ली मावे से बनी मिठाइयां बेचकर मोटा मुनाफ़ा कमाएंगे.

ज़्यादातर मिठाइयां मावे और पनीर से बनाई जाती हैं. दूध दिनोदिन महंगा होता जा रहा है. ऐसे में असली दूध से बना मावा और पनीर बहुत महंगा बैठता है. फिर इनसे मिठाइयां बनाने पर ख़र्च और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी मिठाई की क़ीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है. इतनी महंगाई में लोग ज़्यादा महंगी मिठाइयां ख़रीदना नहीं चाहते. ऐसे में दुकानदारों की बिक्री पर असर पड़ता है. इसलिए बहुत से हलवाई मिठाइयां बनाने के लिए नक़ली या मिलावटी मावे और पनीर का इस्तेमाल करते हैं. नक़ली और मिलावटी में फ़र्क़ ये है कि नक़ली मावा शकरकंद, सिंघाड़े, मैदे, आटे, वनस्पति घी, आलू, अरारोट को मिलाकर बनाया जाता है. इसी तरह पनीर बनाने के लिए सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल किया जाता है. मिलावटी मावे उसे कहा जाता है, जिसमें असली मावे में नक़ली मावे की मिलावट की जाती है. मिलावट इस तरह की जाती है कि असली और नक़ली का फ़र्क़ नज़र नहीं आता. इसी तरह सिंथेटिक दूध यूरिया, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट आदि का इस्तेमाल किया जाता है. सामान्य दूध जैसी वसा उत्पन्न करने के लिए सिंथेटिक दूध में तेल मिलाया जाता है, जो घटिया क़िस्म का होता है. झाग के लिए यूरिया और कास्टिक सोडा और गाढ़ेपन के लिए डिटर्जेंट मिलाया जाता है.


फूड विशेषज्ञों के मुताबिक़ थोड़ी-सी मिठाई या मावे पर टिंचर आयोडीन की पांच-छह बूंदें डालें. ऊपर से इतने ही दाने चीनी के डाल दें. फिर इसे गर्म करें. अगर मिठाई या मावे का रंग नीला हो जाए, तो समझें उसमें मिलावट है. इसके अलावा, मिठाई या मावे पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक के तेज़ाब की पां-छह बूंदें डालें. अगर इसमें मिलावट होगी, तो मिठाई या मावे का रंग लाल या हल्का गुलाबी हो जाएगा. मावा चखने पर थोड़ा कड़वा और रवेदार महसूस हो, तो समझ लें कि इसमें वनस्पति घी की मिलावट है. मावे को उंगलियों पर मसल कर भी देख सकते हैं अगर वह दानेदार है, तो यह मिलावटी मावा हो सकता है.

इतना ही नहीं, रंग-बिरंगी मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले सस्ते घटिया रंगों से भी सेहत पर बुरा असर पड़ता है. अमूमन मिठाइयों में कृत्रिम रंग मिलाए जाते हैं. जलेबी में कृत्रिम पीला रंग मिलाया जाता है, जो नुक़सानदेह है. मिठाइयों को आकर्षक दिखाने वाले चांदी के वरक़ की जगह एल्यूमीनियम फॉइल से बने वर्क़ इस्तेमाल लिए जाते हैं. इसी तरह केसर की जगह भुट्टे के रंगे रेशों से मिठाइयों को सजाया जाता है.

दिवाली पर सूखे मेवे और चॉकलेट देने का चलन भी तेज़ी से बढ़ा है. चॉकलेट का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. चॉकलेट की लगातार बढ़ती मांग की वजह से बाज़ार में घटिया क़िस्म के चॉकलेट की भी भरमार है. मिलावटी और बड़े ब्रांड के नाम पर नक़ली चॉकलेट भी बाज़ार में ख़ूब बिक रही हैं. इसी तरह जमाख़ोर रखे हुए सूखे मेवों को एसिड में डुबोकर बेच रहे हैं. इसे भी घर पर जांचा जा सकता है. सूखे मेवे काजू या बादाम पर पानी की तीन-चार बूंदें डालें, फिर इसके ऊपर ब्लू लिटमस पेपर रख दें. अगर लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है, तो इस पर एसिड है.

चिकित्सकों का कहना है कि मिलावटी मिठाइयां सेहत के लिए बेहद नुक़सानदेह हैं. इनसे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं. फ़ूड प्वाइज़निंग का ख़तरा भी बना रहता है. लंबे अरसे तक खाये जाने पर किडनी और लीवर पर बुरा असर पड़ सकता है. आंखों की रौशनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है. बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो सकता है. घटिया सिल्वर फॉएल में एल्यूमीनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के ऊत्तकों और कोशिकाओं को नुक़सान हो सकता है. दिमाग़ पर भी असर पड़ता है. ये हड्डियों तक की कोशिकाओं को डैमेज कर सकता है. मिठाइयों को पकाने के लिए घटिया क़िस्म के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है. सिंथेटिक दूध में शामिल यूरिया, कास्टिक सोडा और डिटर्जेंट आहार नलिका में अल्सर पैदा करते हैं और किडनी को नुक़सान पहुंचाते हैं. मिलावटी मिठाइयों में फॉर्मेलिन, कृत्रिम रंगों और घटिया सिल्वर फ़ॉएल से लीवर, किडनी, कैंसर, अस्थमैटिक अटैक, हृदय रोग जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं. इनका सबसे ज़्यादा असर बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है. सूखे मेवों पर लगा एसिड भी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है. इससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है और लीवर, किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है.

हालांकि देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कई क़ानून बनाए गए, लेकिन मिलावटख़ोरी में कमी नहीं आई. खाद्य पदार्थो में मिलावटखोरी को रोकने और उनकी गुणवत्ता को स्तरीय बनाए रखने के लिए खाद्य संरक्षा और मानक क़ानून-2006 लागू किया गया है. लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद 23 अगस्त 2006 को राष्ट्रपति ने इस क़ानून पर अपनी मंज़ूरी दी. फिर 5 अगस्त 2011 को इसे अमल में लाया गया, यानी इसे लागू होने में पांच साल लग गए. इसका मक़सद खाद्य पदार्थों से जुड़े नियमों को एक जगह लाना और इनका उल्लंघन करने वालों को सख़्त सज़ा देकर मिलावटख़ोरी को ख़त्म करना है. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने एवं निर्माताओं को नियंत्रित करने के लिए 5 सितंबर 2008 को की गई. यह प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू खाद्य मानकों के बीच मध्य सामंजस्य को बढ़ावा देने के साथ घरेलू सुरक्षा स्तर में कोई कमी न होना सुनिश्चित करता है. इसके प्रावधानों के तहत पहले काम कर रहे कई नियम-क़ानूनों (1-फ्रूट प्रोडक्ट्स आर्डर, 1955 2-मीट फूड प्रोडक्ट्स आर्डर, 1973 3- मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर, 1992 4-सालवेंट एक्सट्रैक्टेड आयल, डी- ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर (कंट्रोल) ऑर्डर, 1967 5-विजिटेबल्स ऑयल प्रोडक्ट्स (रेगुलेशन) ऑर्डर, 1998 6-एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग (रेगुलेशन) ऑर्डर, 1998 7- खाद्य अपमिश्रण निवारण क़ानून, 1954) का प्रशासनिक नियंत्रण को इसमें शामिल किया है.

इस क़ानून में खाद्य पदार्थों से जुड़े अपराधों को श्रेणियों में बांटा गया है और इन्हीं श्रेणियों के हिसाब से सज़ा भी तय की गई है. पहली श्रेणी में जुर्माने का प्रावधान है. निम्न स्तर, मिलावटी, नक़ली माल की बिक्री, भ्रामक विज्ञापन के मामले में संबंधित प्राधिकारी 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं. इसके लिए अदालत में मामला ले जाने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी श्रेणी में जुर्माने और क़ैद का प्रावधान है. इन मामलों का फ़ैसला अदालत में होगा. मिलावटी खाद्य पदार्थो के सेवन से अगर किसी की मौत हो जाती है, तो उम्रक़ैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है. पंजीकरण या लाइसेंस नहीं लेने पर भी जुर्माने का प्रावधान है. छोटे निर्माता, रिटेलर, हॉकर, वेंडर, खाद्य पदार्थो के छोटे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है, उन्हें पंजीकरण कराना ज़रूरी है. इसके उल्लंघन पर उन पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है. 12 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा टर्नओवर वाले व्यापारी को लाइसेंस लेना ज़रूरी है. ऐसा न करने पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना और छह महीने तक की सज़ा ह सकती है. अप्राकृतिक और ख़राब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसी तरह घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पांच लाख रुपये, ग़लत ब्रांड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर तीन लाख, भ्रामक विज्ञापन करने पर 10 लाख रुपये और खाद्य पदार्थ में अन्य चीज़ों की मिलावट करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

दिवाली पर मिठाई की मांग ज़्यादा होती है और इसके मुक़ाबले आपूर्ति कम होती है. मिलावटख़ोर मांग और आपूर्ति के इस फ़र्क़ का फ़ायदा उठाते हुए बाज़ार में मिलावटी सामग्री से बनी मिठाइयां बेचने लगते हैं. इससे उन्हें तो ख़ासी आमदनी होती है, लेकिन ख़ामियाज़ा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा छापेमारी कर और नमूने लेकर ख़ानापूर्ति कर ली जाती है. फिर कुछ दिन बाद मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाता है. दरअसल मिलावटख़ोरी पर रोक लगाने के लिए इतनी सख़्ती नहीं बरती जाती जितनी बरती जानी चाहिए. इसलिए यही बेहतर है कि मिठाई, चॉकलेट और सूखे मेवे ख़रीदते वक़्त एहतियात बरतनी चाहिए. साथ ही इनके ख़राब होने पर इसकी शिकायत ज़रूर करनी चाहिए, ताकि मिलावटख़ोरों पर दबाव बने. जागरूक बने, सुखी रहें.
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में संपादक हैं)
ईमेल : editor.starnewsagency@gmail.com

अरविंद कुमार सिंह    
28 मई, 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, तभी से परिसीमन और सीटों की संख्या में वृद्धि के कयास तेज हो गए थे। क्योंकि नए भवन में लोक सभा चैबर में सीटों की संख्या 888 और राज्य सभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गयी। पुराने संसद भवन में लोक सभा चैंबर में 545 और राज्य सभा में 245 सीटें थीं। सीटें तो अभी भी इतनी ही हैं। पुराने भवन में काम चल सकता था लेकिन सरकार ने नए संसद भवन को बनाने में जो जल्दबाजी दिखाई उससे राजनीतिक हलकों में यह संदेश गया कि नया परिसीमन, एक देश एक चुनाव जैसे एजेंडे पर सरकार आगे बढ़ेगी। इसी के बाद नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक भी पारित हुआ तो इन बातों को और हवा मिली। लेकिन सरकार ने इस बीच में इनके लिए सबसे अहम 2021 की जगगणना के बारे में कोई गंभीर पहल नहीं की, यह टलती रही।

अब जैसे जैसे 2025 को चक्र घूम रहा है, फिर से यह मामला गरमाने लगा है। दक्षिण से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन ने परिसीमन की जो मुहिम चंद माह पहले आरंभ की थी, उसकी आंच अब देश के दूसरे हिस्से तक पहुंच गयी है। दक्षिण के सत्तारूढ राजनीतिक दलों में ही नहीं पंजाब से लेकर कई राज्यों में इस मुद्दे पर सुगबुगाहट तेज होती दिख रही है। बीजेडी, आप, शिरोमणि अकाली दल और बीजेडी भी इस मुहिम का हिस्सा बन चुकी है। नवीन पटनायक के इस मुहिम में शामिल होने से भाजपा हैरान है। इन्होंने साफ किया है कि वे परिसीमन के खिलाफ नहीं पर यह निष्पक्ष होना चाहिए। इन दलों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि न्यायसंगत परिसीमन के लिए इसे 2026 से आगे 25 वर्षों के लिए बढ़ाया जाये। इसका मतलब यह हुआ कि 1971 की जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन के तहत ही मौजूदा सीटें बनी रहें। 

राजनीति औऱ अर्थव्यवस्था में दक्षिण की अहमियत
दक्षिणी राज्य भारत की अर्थव्यवस्था में बेहद अहम भूमिका में हैं। दक्षिणी राज्यों में भारत की 19 फीसदी आबादी निवास करती है जिनका देश की जीडीपी में वे 36 फीसदी का योगदान है। विकास के विभिन्न संकेतकों में ही नहीं जनसंख्या नियंत्रण नीति को अमलीजामा पहनाने में भी उनका बेहतरीन योगदान रहा है। दक्षिणी राज्यों ने परिसीमन से जुड़ी चिताओं को अपनी पहचान से जोड़ा है और कहा है कि संसद में हमारा प्रतिनिधित्व किसी हालत में कम नहीं हो। इसका राजनीतिक संकेत यह भी जा रहा है कि भाजपा दक्षिण की सीटों में कटौती करके उत्तर में होने वाली बढ़ोतरी से अपने लिए राजनीतिक लाभ के गणित को देख रही है। जिन राज्यों में वह राजनीतिक शक्ति नहीं है, वहां सीटें कम हो सकती हैं। वहीं नवीन पटनायक ने यह लाइन ली है कि संसदीय सीटों की संख्या निर्धारण में महज आबादी ही मानदंड नहीं हो। इसीलिए चेन्नई में 22 मार्च को हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि महज जनगणना के आंकड़ों पर आधारित परिसीमन स्वीकार्य नहीं होगा। 

विवादों का पिटारा
दरअसल 1971 से ही परिसीमन पर विवाद रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में 30 साल के परिसीमन को रोकने के साथ इस बात की परिकल्पना की थी कि इस बीच में आबादी नियंत्रण  के साथ कई असंतुलन दूर हो जाएंगे। पर 2001 में जब यही मुद्दा अटलजी के सामने आया तो उस समय एनडीए के नेताओं ने व्यापक विचार मंथन के बाद लोकसभा सीटों की तादाद यथावत रखने का फैसला किया। पर उस दौरान राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को समायोजित करने का फैसला किया जिससे प्रति प्रति सांसद आबादी अनुपात में संतुलन आ सके। 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने का फैसला भी हुआ।

परिसीमन की जटिलताएं अपनी जगह है। इसके लिए आबादी से इतर आधार बनना भी कोई सहज काम नही है। इसीलिए 1975-76 और 2001 में जो रास्ता तत्कालीन सरकारों ने अपनाया था वही समाधान इस बार भी दोहराया जाएगा या सरकार कोई ऐसी नयी और सर्वमान्य पहल खोजेगी इस पर सबकी निगाह लगी हुई है। यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अगर इसे ठीक से हल नहीं किया गया तो कई राज्यों में काफी समस्याएं और जटिल होगी।

संवैधानिक प्रावधान
भारत में परिसीमन की व्यवस्था के लिए संविधान के अनुच्छेद 82,170, 330 और 332 के तहत प्रावधान हैं। इसके तहत लोक सभा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है। हर 10 वर्ष पर जनगणना और उनसे मिले आंकड़ों के आधार परिसीमन की व्यवस्था सीमित कालखंड तक चली। 2001 में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का फिर से निर्धारण हुआ पर लोक सभा या विधानसभाओं की सीटें यथावत बनी रहीं। इस समय लोक सभा में जो सीटों की संख्या है वह मौजूदा सीटें 1971 की आबादी के हिसाब से तय है जब हमारी कुल आबादी 54 करोड़ थी जबकि अब हम 140 करोड़ पार कर गए हैं। अब जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। 2026 की आबादी के हिसाब से अगर परिसीमन हुआ तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सीटें 80 से बढ कर 143 हो जाएंगी, लेकिन तमिलनाडु में 49 होगी औऱ केरल में तो एक भी सीट नहीं बढेगी। यह स्थिति बनी तो टकराव होना तय है।

परिसीमन का आधार केवल आबादी हो जरूरी नहीं है। जैसे पडोसी नेपाल में 2015 में नए संविधान  के तहत आधी आबादी वाले तराई क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में कम सीटें आवंटित हुई क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन आबादी की जगह भौगोलिक आधार पर हुआ। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के क्रम में जनसंख्या, विकास सूचकांक, आर्थिक योगदान जैसे पक्षों को अगर ध्यान में रखा जाता है तो एक रास्ता निकल सकता है, पर इसके लिए आम सहमति सबसे पहले राजनीतिक दलों को बनानी होगी।

संविधान के तहत तहत 17 अप्रैल,1952 को जब पहली लोक सभा का विधिवत गठन हुआ तब सांसदों की संख्या 499 थी। उसके बाद नए राज्य बने और कई व्यवस्थाओं के बाद 31वें संविधान संशोधन 1973 में लोक सभा की सीटें 525 होते हुए फिलहाल 543 पर कायम है। लोक सभा में देश के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व है और हर राज्य औऱ संघ शासित प्रदेश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 
परिसीमन उच्चाधिकार प्राप्त आयोग करता है, जिसके फैसले को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देश में चार बार ऐसे आयोग बने हैं। आखिरी आयोग 2002 में परिसीमन अधिनियम के तहत बना था, अब जो आयोग बनेगा वो पांचवां होगा, पर आयोग का गठन और अन्य बातों पर फिलहाल सरकार मौन है।
2023 में असम में परिसीमन प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक सुनवाई की थी तो आयोग के समक्ष भौगोलिक विशेषताओं के साथ जनसंख्या घनत्व, प्रशासनिक इकाइयों जैसे कई आधारों पर बातें उठी थीं। जनसांख्यिकीय प्रारूप में बदलाव पर ध्यान देने की बात भी आयी क्योंकि कुछ जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर कम थी औऱ कुछ जिलों में असामान्य रूप से अधिक। लिहाजा इनमें किसी का नुकसान न हो, सीटों की संख्या में कमी न हो ऐसी बातें भी उठी थीं। कोई सामाजिक समूह अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण अलग-थलग महसूस न करे, चिंता का यह प्रमुख बिंदु था।

बढती आबादी पर स्थिर सीटें कब तक
आबादी की बात करें तो 19 अप्रैल 2023 को जब संयुक्त राष्ट्र पापुलेशन फंड ने भारत की आबादी करीब 142.86 करोड़ आंकते हुए इसे विश्व में अव्वल बताया। 2050 तक हमारी आभादी 166.8 करोड़ होगी जबकि इस दौरान चीन 131.7 करोड़ पर खड़ा होगा। 2000  में हमारी आबादी 106 करोड़ थी जो 2011 तक 123 करोड़ हो गयी। 2019 में वाजपेयी स्मारक संभाषण में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुकर्जी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए संसद के दोनों सदनों की सीटों को एक हजार करने पर जोर दिया था। पर इसे विचार से अधिक महत्व न तो सरकार ने दिया न विपक्ष ने।

सबसे शक्तिमान बनेगा उत्तर प्रदेश 
परिसीमन अगर आबादी पर होगा तो बेशक उत्तर प्रदेश भाग्यविधाता प्रांत बनेगा ही। करीब 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश से लोक सभा के 80 और राज्य सभा के 31 सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद में 100 और विधान सभा के 404 सदस्य हैं। लेकिन राजनीतिक शक्ति अपार होने के बाद भी उत्तर प्रदेश कई मानको पर पिछड़ा है। 

उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में 22 पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 32 पूर्वी उत्तर प्रदेश, 14 मध्य उत्तर प्रदेश और 7 बुंदेलखंड के जिलों से संबंधित हैं। 2014 और 2019 मे भाजपा ने यहां सबसे अच्छी सफलता हासिल की। 2014 में तो वह 71 सीटें जीत गयी थी। पर इसी राज्य ने 2024 में भाजपा को बहुमत में आने से रोक दिया और एनडीए के घटक दलों पर निर्भरता बढा दी। भाजपा 80 में 33 सीटो पर आ गयी जबकि सपा 5 से 37 सीटों पर। पर उत्तर प्रदेश से अब तक 9 प्रधानमंत्री हुए हैं। उत्तर प्रदेश की शक्ति को देख कर ही नरेंद्र मोदी ने यहां की वाराणसी सीट को चुना। 2000 में उत्तराखंड के अलग होने के बाद भी राज्य के शक्ति संतुलन में कोई असर नहीं पड़ा है। राजनीतिक हैसियत कायम है, 

इसलिए परिसीमन का मुद्दा गरमा गया  है तो विपक्षी दुविधा के साथ यह साफ दिख रहा है कि वास्तव में क्या रास्ता लें इस पर सत्ता पक्ष भी कुछ स्पष्ट नहीं है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और संसदीय मामलों के जानकार हैं) 

प्रसून लतांत
महिलाओं में अहिंसा की विशेष शक्ति है — इसे गांधीजी ने जोरदार तरीके से खासकर महिलाओं को अहसास कराया। गांधीजी ब्रिटेन में मताधिकार के लिए वहां की महिलाओं के आंदोलन से प्रभावित हुए थे। इसके बाद ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और फिर बाद में भारत में आजादी के लिए उनके नेतृत्व में किए जा रहे विभिन्न सत्याग्रहों और आंदोलनों में महिलाओं को बढ़—चढ़कर हिस्सा लेने और जरूरत पड़े तो जेल तक जाने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के अधिकार के सिलसिले में 1906 और 1909 में दो बार लंदन का दौरा किया था। तब उन्होंने वहां देखा कि महिलाएं मताधिकार के लिए कैसे अपने अहिंसक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। गांधी जी ने ब्रिटेन की महिलाओं को बहादुर बताते हुए उनके समर्थन में कई बार अपने अखबार ट्टइंडियन ओपिनियन’ में लिखा। बाद में 1918 में ब्रिटेन की महिलाओं को मताधिकार हासिल होने में कामयाबी भी मिली। इस कामयाबी के सौ साल पूरे हो गए हैं।
जाने—माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा का कहना है कि ब्रिटेन की इन महिलओं का गांधी जी पर गहरा असर पड़ा। जेल जाने के लिए अपना जीवन और परिवार के त्याग करने की उनकी इच्छा ने उन्हें और साथी भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में इसी तरह का आंदोलन करने की प्रेरणा दी। ब्रिटेन की महिलाओं के संघर्ष ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी के प्रदर्शन के तरीके को प्रभावित किया और उनके अपने देश लौटने पर उनके फैसलों को प्रभावित किया जिससे उन्होंने कांग्रेस की स्वतंत्रता के साथ ही पूर्ण मताधिकार की मांग का समर्थन किया।
यह सच है कि भारत में महिलाओं को मताधिकार के लिए अलग से कोई आंदोलन करने की नौबत नहीं आई। आजादी हासिल होते ही भारतीय महिलाओं को पुरुषों की तरह ही मताधिकार सहज ही हासिल हो गया। ऐसा कुछ संभव गांधी की वजह से ही संभव हुआ क्योंकि महिलाओं के उद्धार के मुद्दे पर गांधी किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थे। गांधी कहते थे कि स्त्रियों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी राय में महिलाओं पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरुषों पर न लगाया गया हो। पुत्रों और कन्याओं में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके साथ पूरी समानता का व्यवहार होना चाहिए।
वैश्विक स्तर पर अहिंसा के आधुनिक सिद्धांत के प्रणेता के रूप में विख्यात महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा को ही ट्टअहिंसा’ का पहला पाठ पढ़ाने वाली शिक्षिका घोषित किया। उन्होंने पहले किसी और महिला को जेल जाने का आग्रह नहीं किया। उन्होंने इसकी शुरूआत घर से और कस्तूरबा से की। दक्षिण अफ्रीका में जब हिंदुस्तानी विवाह को वहां की सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया तो गांधी जी ने इसे हिंदुस्तानी स्त्रियों के स्त्रीत्व पर आक्रमण माना और यह निर्णय लिया कि इस लड़ाई में स्त्रियों को भी सम्मिलित होना चाहिए। गांधी को यह विश्वास तो था ही कि अनेक हिंदुस्तानी बहनें जेल जाने को तैयार हो जाएंगी। लेकिन स्वयं मरे बिना स्वर्ग कौन जा सकता है? गांधी को लगा कि कस्तूरबा अगर इस लड़ाई में सम्मिलित होने को तैयार हो जाए और जेल में जाए तो सारी बाजी सुधर जाए। लेकिन कस्तूरबा को तैयार कैसे किया जाए? उन्हें आदेश देकर जबरन तैयार करने में कोई सार नहीं है। गांधी ने कस्तूरबा से कहा कि हम पुरुष जैसे सरकार से लड़ते हैं वैसे तुम भी लड़ो। अगर तुम्हें सच्ची विवाहिता पत्नी बनना हो और उपपत्नी (रखैल) न बनना हो और अपनी इज्जत तुम लोगों को प्यारी हो तो तुम ही हमारी तरह सरकार से लड़ो। मैं नहीं कहता कि तुम जेल जाओ। तुम्हें अपनी इज्जत के खातिर जेल जाने की उमंग हो तो जाओ। इस तरह गांधी ने कस्तूरबा को समझाया और वह तैयार हो गई। गांधी ने अपनी पुस्तक ट्टदक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास’ में स्वीकार किया है कि आज तक किसी स्त्री की इच्छा हो तो भी उसे लड़ाई में शरीक होने से रोक दिया जाता था लेकिन दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई में महिलाएं प्रचंड शक्ति साबित हुई।
गांधी के साथ कस्तूरबा सहित अनेक महिलाएं उनके आश्रम में रहती थी और सभी अपनी स्वतंत्रता के साथ ऐसा सामूहिक जीवन जी रही थीं जिसमें वे समानता पर पहुंची। गांधी के भारत आने के पूर्व आजादी की जो लड़ाई चल रही थी, वह पूरी तरह पुरुष केंद्रित थी। तब स्त्रियां विभिन्न सामाजिक बुराइयों से तबाह थीं। एक तो अस्पृश्यता (छूआछूत) के कारण दलित महिलाओं की दशा अत्यंत दयनीय थी बाकी महिलाएं भी दहेज, बाल विवाह, वैधव्य और परदा प्रथा जैसी बुराइयों से त्रस्त थीं। ऐसे में उन्हें स्वतंत्र करने और सभी स्तरों पर समानता का मौका देना तो दूर, बात तक भी नहीं की जाती थी। लेकिन जब गांधी जी भारत में कांग्रेस में सक्रिय हुए तो उन्होंने स्त्रियों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा। देश के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तरों पर अनेक सम्मेलन आयोजित किए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि महिला शराबबंदी के साथ विदेशी कपड़ों की होली जलाने में बढ़—चढ़कर हिस्सा लिया। नमक आंदोलन के दौरान जब गांधी गिरफ्तार कर लिए गए तो उनके बाद ट्टसत्याग्रह’ की कमान सरोजिनी नायडू ने संभाली। गांधी के साथ अनेक महिलाएं थीं जो उनके प्रयोग के साक्षी और सहभागी रहीं। जिनमें एक रवींद्र नाथ ठाकुर की भांजी सरला देवी थीं, जिन्होंने खादी के प्रचार—प्रसार के साथ गांधी की देखभाल की। गांधी उन्हें अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहते थे। इनके अलावा राजकुमारी अमृत कौर थीं, जिनसे गांधी की खूब खतों किताबों की बात होती थी। पहली मुलाकात 1934 में हुई। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई। आजाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनीं। गांधी की निजी डाक्टर सुशीला नायर थीं। उनके भाई प्यारेलाल गांधी के निजी सचिव थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा के साथ जेल गईं। गांधी जिन दो महिलाओं के कंधे पर हाथ रखकर चलते थे। उनमें से एक आभा जन्म से बंगाली थीं। उनकी शादी गांधी के परपोते कनु गांधी से हुई थी। आभा गांधी के साथ नोआखाली यात्रा में थीं। आभा के साथ मनु भी थी। मनु महात्मा गांधी की दूर की रिश्तेदार थी। गांधी मनु को पोती कहते थे। ये आभा और मनु उस समय मौजूद थीं जब 30 जनवरी, 1948 को गांधी को नाथूराम ने गोली मारी थी। विदेशी महिलाओं में एक बड़े ब्रिटिश अफसर की बेटी मेडलीन स्लेड थीं, जिन्हें गांधी मीराबेन कहते थे। वह प्रसिद्ध प्रQांसीसी लेखक रोम्या रौलां की पुस्तक पढ़कर गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहने आ गई थी। इनके अलावा मिली ग्राहम, पोलक सेज, श्लेजिन एस्थ फेरिंग, नीला क्रैम कुकु और माग्रेट स्पीगेल भी थीं। एल्यानोर भौटॉन ने 1954 में एक किताब ट्टवीमेन बिहाइंड महात्मा गांधी’ लिखी।
गांधी की महिला सहयोगियों को लेकर कई किताबें लिखी गई हैं लेकिन इन किताबों में उनकी दिनचर्या का जिक्र ज्यादा है लेकिन पूरी मानवता के लिए गांधी के प्रयासों में इन महिलाओं के योगदानों का आकलन बहुत कम मिलता है। ट्टपहला गिरमिटिया’ नाम से गांधी जी पर प्रमुख उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर कहते हैं कि महिलाओं को जितनी स्वतंत्रता गांधी ने दी उतनी आधुनिक देश और समाज नहीं देते। गांधी विचार की सर्वोच्च संगठन सर्व सेवा संघ की अध्यक्ष रहीं। राधा भट्ट कहती हैं कि गांधी महिलाओं में अहिंसा की विशेष शक्ति देखते थे और वे उसे जगाकर एक समतामूलक समाज बनाना चाहते थे। तभी वे कहते थे कि अहिंसा की नींव पर रचे गए जीवनकी रचना में जितना और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपने भविष्य तय करने का है। गांधी जी कहते थे कि मैं स्त्रियों को समुचित शिक्षा का हिमायती हूं लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि स्त्री दुनिया में अपना योग पुरुष की नकल करके या उसकी प्रतिस्पर्धा करके नहीं दे सकती। गांधी जी का साफ मत था कि स्त्री को पुरुष की पूरक बनना चाहिए।

दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले हमने बहुत से लोगों ख़ासकर मुस्लिम कांग्रेसियों से बात की थी. कांग्रेसी इसलिए कि कभी ये सब कांग्रेस के कट्टर समर्थक हुआ करते थे. कांग्रेस का जुलूस निकलता, तो ये लोग जुलूस पर गुलाब के फूल बरसाते थे.   
अमूमन इनमें से सबने यही कहा था कि वे झाड़ू को वोट देंगे. वजह पूछने पर यही जवाब मिला कि केजरीवाल ने बहुत काम किया है.
क्या काम क्या है? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था.  
आज आम आदमी पार्टी के जीते हुए पार्षदों का जुलूस पूरे हर्षोल्लास से निकला, तो इन लोगों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई. हालत यह थी कि लोग एक-दूसरे को फ़ोन पर मुबारकबाद दे रहे थे. गलियों में बच्चे भी ख़ुशी से चीख़-चीख़कर कह रहे थे- "केजरीवाल जीत गया." 
अब केजरीवाल को लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 
अवाम को भाजपा का विकल्प मिल गया है.
 कट्टर कांग्रेसी कैसे 'आप' समर्थक हो गए? क्या इस पर कांग्रेस ग़ौर करेगी?  

फ़िरदौस ख़ान
बढ़ते बाज़ारवाद के दौर में उपभोक्ता संस्कृति तो देखने को मिल रही है, लेकिन उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी है. आज हर व्यक्ति उपभोक्ता है, चाहे वह कोई वस्तु ख़रीद रहा हो या फिर किसी सेवा को प्राप्त कर रहा हो. दरअसल, मुना़फ़ाखोरी ने उपभोक्ताओं के लिए कई तरह की परेशानियां पैदा कर दी हैं. वस्तुओं में मिलावट और निम्न गुणवत्ता की वजह से जहां उन्हें परेशानी होती है, वहीं सेवाओं में व्यवधान या पर्याप्त सेवा न मिलने से भी उन्हें दिक्क़तों का सामना करना पड़ता है. हालांकि सरकार कहती है, जब आप पूरी क़ीमत देते हैं, तो कोई भी वस्तु वज़न में कम न लें. बाट सही है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए क़ानून है. यह स्लोगन सरकारी दफ्तरों में देखने को मिल जाएगा. सरकार ने उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए कई क़ानून बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं से पूरी क़ीमत वसूलने के बाद उन्हें सही वस्तुएं और वाजिब सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं. भारत में 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर, 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 लागू किया गया. इसके अलावा 15 मार्च को देश में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है. भारत में इसकी शुरुआत 2000 से हुई.

ग़ौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 में उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं. उत्पाद वे होते हैं, जिनका निर्माण या उत्पादन किया जाता है और जिन्हें थोक विक्रेताओं या खुदरा व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को बेचा जाता है. सेवाओं में परिवहन, टेलीफ़ोन, बिजली, निर्माण, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा-उपचार आदि शामिल हैं. आम तौर पर ये सेवाएं पेशेवर लोगों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे चिकित्सक, इंजीनियर, वास्तुकार, वकील आदि. इस अधिनियम के कई उद्देश्य हैं, जिनमें उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों एवं उपभोक्ता विवाद निपटान अभिकरणों की स्थापना शामिल है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि उपभोक्ता कौन है और किन-किन सेवाओं को इस क़ानून के दायरे में लाया जा सकता है. इस अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक़, किसी भी वस्तु को क़ीमत देकर प्राप्त करने वाला या निर्धारित राशि का भुगतान कर किसी प्रकार की सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है. अगर उसे ख़रीदी गई वस्तु या सेवा में कोई कमी नज़र आती है तो वह ज़िला उपभोक्ता फ़ोरम की मदद ले सकता है. इस अधिनियम की धारा-2 (1) (डी) के अनुबंध (2) के मुताबिक़, उपभोक्ता का आशय उस व्यक्ति से है, जो किन्हीं सेवाओं को शुल्क की एवज में प्राप्त करता है. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 के अपने एक फ़ैसले में कहा कि इस परिभाषा में वे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, जो इन सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हों.

यह क़ानून उपभोक्ताओं के लिए एक राहत बनकर आया है. 1986 से पहले उपभोक्ताओं को दीवानी अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे. इसमें समय के साथ-साथ धन भी ज़्यादा ख़र्च होता था. इसके अलावा उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इस समस्या से निपटने और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए संसद ने ज़िला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर विवाद पारितोष अभिकरणों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया. यह जम्मू-कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है. जम्मू-कश्मीर ने इस संबंध में अपना अलग क़ानून बना रखा है. इस अधिनियम के तहत तीन स्तरों पर अभिकरणों की स्थापना की गई है, ज़िला स्तर पर ज़िला मंच, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग. अब उपभोक्ताओं को वकील नियुक्त करने की ज़रूरत नहीं है. उन्हें अदालत की फ़ीस  भी नहीं देनी पड़ती. इन अभिकरणों द्वारा उपभोक्ता का परिवाद निपटाने की सेवा पूरी तरह निशुल्क है. इन तीनों अभिकरणों को दो प्रकार के अधिकार हासिल हैं. पहला धन संबंधी अधिकार और दूसरा क्षेत्रीय अधिकार. ज़िला मंच में 20 लाख रुपये तक के वाद लाए जा सकते हैं. राज्य आयोग में 20 लाख से एक करोड़ रुपये तक के मामलों का निपटारा किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय आयोग में एक करोड़ रुपये से ज़्यादा के मामलों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. यह धन संबंधी अधिकार है. जिस ज़िले में विरोधी पक्ष अपना कारोबार चलाता है या उसका ब्रांच ऑफिस है या वहां कार्य कर रहा है तो वहां के मंच में शिकायती पत्र दिया जा सकता है. इसे क्षेत्रीय अधिकार कहते हैं.

उपभोक्ता को वस्तु और सेवा के बारे में एक शिकायत देनी होती है, जो लिखित रूप में किसी भी अभिकरण में दी जा सकती है. मान लीजिए, ज़िला मंच को शिकायत दी गई. शिकायत पत्र देने के 21 दिनों के भीतर ज़िला मंच विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करेगा कि वह 30 दिनों में अपना पक्ष रखे. उसे 15 दिन अतिरिक्त दिए जा सकते हैं. ज़िला मंच वस्तु का नमूना प्रयोगशाला में भेजता है. इसकी फ़ीस उपभोक्ता से ली जाती है. प्रयोगशाला 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजेगी. अगर रिपोर्ट में वस्तु की गुणवत्ता में कमी साबित हो गई, तो ज़िला मंच विरोधी पक्ष को आदेश देगा कि वह माल की त्रुटि दूर करे, वस्तु को बदले या क़ीमत वापस करे या नुक़सान की भरपाई करे, अनुचित व्यापार बंद करे और शिकायतकर्ता को पर्याप्त ख़र्च दे आदि. अगर शिकायतकर्ता ज़िला मंच के फ़ैसले से ख़ुश नहीं है तो वह अपील के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करके राज्य आयोग और राज्य आयोग के फ़ैसले के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है. इन तीनों ही अभिकरणों में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है. मंच या आयोग का आदेश न मानने पर दोषी को एक माह से लेकर तीन साल की क़ैद या 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सज़ाएं हो सकती हैं.

कुछ ही बरसों में इस क़ानून ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण किरदार निभाया. इसके ज़रिये लोगों को शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का साधन मिल गया. इसमें 1989, 1993 और 2002 में संशोधन किए गए, जिन्हें 15 मार्च, 2003 को लागू किया गया. संशोधनों में राष्ट्रीय आयोग और राज्यों के आयोगों की पीठ का सृजन, सर्किट पीठ का आयोजन, शिकायतों की प्रविष्टि, सूचनाएं जारी करना, शिकायतों के निपटान के लिए समय सीमा का निर्धारण, भूमि राजस्व के लिए बक़ाया राशियों के समान प्रमाणपत्र मामलों के माध्यम से निपटान अभिकरण द्वारा मुआवज़े की वसूली का आदेश दिया जाना, निपटान अभिकरण द्वारा अंतरिम आदेश जारी करने का प्रावधान, ज़िला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना, ज़िला स्तर पर निपटान अभिकरण के संदर्भ में दंडात्मक न्याय क्षेत्र में संशोधन और नक़ली सामान/निम्न स्तर की सेवाओं के समावेश को अनुचित व्यापार प्रथाओं के रूप में लेना आदि शामिल हैं. उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2002 के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण विनियम-2005 तैयार किया.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं को अधिकार दिया है कि वे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं. इसी क़ानून का नतीजा है कि अब उपभोक्ता जागरूक हो रहे हैं. इस क़ानून से पहले उपभोक्ता बड़ी कंपनियों के ख़िलाफ़ बोलने से गुरेज़ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. मिसाल के तौर पर एक उपभोक्ता ने चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र फ़ोन शिफ्ट न होने पर रिलायंस इंडिया मोबाइल लिमिटेड के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई और उसे इसमें कामयाबी मिली. इस लापरवाही के लिए उपभोक्ता अदालत ने रिलायंस पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया. इसी तरह एक उपभोक्ता ने रेलवे के एक कर्मचारी द्वारा उत्पीड़ित किए जाने पर भारतीय रेल के ख़िलाफ़ उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा दिया. नतीजतन, उपभोक्ता अदालत ने रेलवे पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया. बीते जून माह में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत ने ओडिसा के बेलपहा़ड के पशु आहार विके्रता राजेश अग्रवाल पर एक लाख 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया. मामले के मुताबिक़, ओडिसा के बेलपहा़ड के पशुपालक राम नरेश यादव ने अगस्त 2004 में राजेश की दुकान से पशु आहार ख़रीदा था. इसे खाने के कुछ घंटे बाद उसकी एक भैंस, एक गाय और दो बछड़ियों ने दम तो़ड़ दिया. इसके अलावा बेल पहाड़ के ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की एक गाय की भी यह पशु आहार खाने से मौत हो गई. पीड़ितों द्वारा मामले की सूचना थाने में देने के बाद ब्रजराज नगर के पशु चिकित्सक लोचन जेना एवं बेलपहाड़ के पशु चिकित्सक प्रफुल्ल नायक ने भी पोस्टमार्टम के उपरांत इस बात की पुष्टि की कि पशुओं की मौत विषैला दाना खाने से हुई है. राम नरेश द्वारा क्षतिपूर्ति मांगने पर व्यवसायी ने कुछ भी देने से इंकार कर दिया. इस पर राम नरेश ने ज़िला उपभोक्ता अदालत की शरण ली और अदालत ने पशु आहार विक्रेता को दोषी क़रार दिया. इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ व्यापारी राजेश ने राज्य उपभोक्ता अदालत और बाद में 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में अपील दायर की. राष्ट्रीय अदालत के जज जे एम मल्लिक और सुरेश चंद्रा की खंडपीठ ने राज्य उपभोक्ता अदालत के फ़ैसले को सही मानते हुए व्यापारी को एक लाख बीस हज़ार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ता समूहों को प्रोत्साहित करने का काम किया है. इस क़ानून से पहले जहां देश में सिर्फ़ 60 उपभोक्ता समूह थे, वहीं अब उनकी तादाद हज़ारों में है. उन उपभोक्ता समूहों ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है. सरकार ने उपभोक्ता समूहों को आर्थिक सहयोग मुहैया कराने के साथ-साथ अन्य कई तरह की सुविधाएं भी दी हैं. टोल फ्री राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है. देश भर के उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-11-14000 डायल कर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श ले सकते हैं. उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई जागो, ग्राहक जागो जैसी मुहिम से भी आम लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता चला है.

केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने माना है कि राज्य सरकारें उपभोक्ता मंच और आयोग को सुविधा संपन्न बनाने के लिए केंद्र द्वारा जारी बजट का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं. इस बजट का समुचित उपयोग होना चाहिए. उनका यह भी कहना है कि उपभोक्ताओं को मालूम होना चाहिए कि वे जो खा रहे हैं, उसमें क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी मात्रा और शुद्धता कितनी है? उत्पादकों को भी चाहिए कि वे अपने उत्पाद के इस्तेमाल से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी विस्तृत जानकारी दें. बहरहाल, उपभोक्ताओं को ख़रीदारी करते वक़्त सावधानी बरतनी चाहिए. उपभोक्ताओं को विभिन्न आधारभूत पहलुओं जैसे अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग, उत्पादों पर भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) का निशान और समाप्ति की तारीख़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए. इसके बावजूद अगर उनके साथ धोखा होता है तो उसके ख़िलाफ़ शिकायत करने का अधिकार क़ानून ने उन्हें दिया है, जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
उपभोक्ताओं की परेशानियां

• सेहत के लिए नुक़सानदेह पदार्थ मिलाकर व्यापारियों द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करना या कुछ ऐसे पदार्थ निकाल लेना, जिनके कम होने से पदार्थ की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है, जैसे दूध से क्रीम निकाल कर बेचना.
• टेलीविजन और पत्र-पत्रिकाओं में गुमराह करने वाले विज्ञापनों के ज़रिये वस्तुओं तथा सेवाओं का ग्राहकों की मांग को प्रभावित करना.
• वस्तुओं की पैकिंग पर दी गई जानकारी से अलग सामग्री पैकेट के भीतर रखना.
• बिक्री के बाद सेवाओं को अनुचित रूप से देना.
• दोषयुक्त वस्तुओं की आपूर्ति करना.
• क़ीमत में छुपे हुए तथ्य शामिल होना.
• उत्पाद पर ग़लत या छुपी हुई दरें लिखना.
• वस्तुओं के वज़न और मापन में झूठे या निम्न स्तर के साधन इस्तेमाल करना.
• थोक मात्रा में आपूर्ति करने पर वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट आना.
• अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का ग़लत तौर पर निर्धारण करना.
• एमआरपी से ज़्यादा क़ीमत पर बेचना.
• दवाओं आदि जैसे अनिवार्य उत्पादों की अनाधिकृत बिक्री उनकी समापन तिथि के बाद करना.
• कमज़ोर उपभोक्ताएं सेवाएं, जिसके कारण उपभोक्ता को परेशानी हो.
• बिक्री और सेवाओं की शर्तों और निबंधनों का पालन न करना.
• उत्पाद के बारे में झूठी या अधूरी जानकारी देना.
• गारंटी या वारंटी आदि को पूरा न करना.

उपभोक्ताओं के अधिकार

• जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं के विपणन के ख़िलाफ़ सुरक्षा का अधिकार.
• सामान अथवा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, जैसा भी मामला हो, के बारे में जानकारी का अधिकार, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके.
• जहां तक संभव हो उचित मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के सामान तथा सेवाओं तक पहुंच का आश्वासन.
• उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करने के लिए बनाए गए विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व का अधिकार.
• अनुचित व्यापार पद्धतियों या उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध निपटान का अधिकार.
• सूचना संपन्न उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार.
• अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार.

माप-तोल के नियम

• हर बाट पर निरीक्षक की मुहर होनी चाहिए.
• एक साल की अवधि में मुहर का सत्यापन ज़रूरी है.
• पत्थर, धातुओं आदि के टुकड़ों का बाट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता.
• फेरी वालों के अलावा किसी अन्य को तराज़ू हाथ में पकड़ कर तोलने की अनुमति नहीं है.
• तराज़ू एक हुक या छड़ की सहायता से लटका होना चाहिए.
• लड़की और गोल डंडी की तराज़ू का इस्तेमाल दंडनीय है.
• कपड़े मापने के मीटर के दोनों सिरों पर मुहर होनी चाहिए.
• तेल एवं दूध आदि के मापों के नीचे तल्ला लटका हुआ नहीं होना चाहिए.
• मिठाई, गिरीदार वस्तुओं एवं मसालों आदि की तुलाई में डिब्बे का वज़न शामिल नहीं किया जा सकता.
• पैकिंग वस्तुओं पर निर्माता का नाम, पता, वस्तु की शुद्ध तोल एवं क़ीमत कर सहित अंकित हो. साथ ही पैकिंग का साल और महीना लिखा होना चाहिए.
• पैकिंग वस्तुओं पर मूल्य का स्टीकर नहीं होना चाहिए.