स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय निगरानी योजना का शुभारंभ किया। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (वाणिज्य आर उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन) एवं औद्योगिक नीति और संवर्ध्दन विभाग के बीच अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय और इसके संगठनों की निम्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.
- बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना (एमएसडीपी)
- अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण और संबध्द योजना
- अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए अंक तालिका के आधार पर छात्रवृत्ति योजना
- अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना
- अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना
- मौलाना आजाद शिक्षा योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम और केन्द्रीय वक्फ परिषद
- कोई भी अन्य योजना अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
इस सहमति पत्र पर कॉरपोरेट मामले मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय (अतिरिक्त प्रभार) के सचिव आर. बंदोपाध्याय और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक एन.सी. वासुदेवन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अल्पसंख्यक और कॉरपोरेट मामले मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
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