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नई दिल्ली. वर्ष 2010-11 के लिए केन्द्रीय बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजना हेतु आबंटन में 101.71 करोड़ रुपए बढाने का प्रस्ताव किया गया है। हाल ही में संसद में पेश किए गए बजट में इस योजना के लिए 234.50 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान यह 132.79 करोड़ रुपए हैं ।

मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो तकनीकी और व्यावसायिक पाठयक्रमों सहित ग्यारहवीं और बारहवीं स्तर की कक्षाओं में अध्ययन के लिए मेधाविता और संसाधन से संबंधित शर्तों को पूरा करते हों। इसके अधीन स्नातक और स्नातकोत्तर से लेकर पीएचडी के स्तर तक सामान्य पाठयक्रमों के लिए भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलोंकालेजोंसंस्थाओंविश्वविद्यालयों में पढार्ऌ करने वाले पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।


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