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नई दिल्ली. देश के क़रीब 6.09 लाख गांवों में से लगभग 3.45 लाख गांवों में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध करा दी गई है और अभी 264,420 गांवों में मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराना बाकी है.

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ए. राजा ने आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि लाइसेंस शर्तों के अनुसार दूरंसचार प्रचालकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करना आवश्यक नहीं है, तथापि 2008-09 में ग्रामीण क्षेत्रों में 47 मिलियन मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए गए. सरकार द्वारा समूचे देशभर में संपूर्णत: मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए किए गए किए जा रहे उपायों में कई बातें शामिल हैं. इनके मुताबिक सार्वभौम सेवा दायित्व निधि द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 27 राज्यों में स्थित 500 जिलों में साझा करने योग्य 7871 अवसंरचना स्थलों को स्थापित करने की एक स्कीम शुरू की गई है. 30 सितम्बर, 09 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 6566 टावर संस्थापित किए गए हैं. कवर नहीं किए गए शेष ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों को कवर करने के लिए 10,128 अतिरिक्त टावर संस्थापित करने हेतु मोबाइल अवसंरचना स्कीम का दूसरा चरण शीघ्र शुरू होने की संभावना है. पूंजी लागत और प्रचालन लागत कम करने के लिए अवसंरचना की साझेदारी की अनुमति प्रदान की गई है.


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