स्टार न्यूज़ एजेंसी

नई दिल्ली. सरकार देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) शुरू करेगी। जब उपभोक्ता, मोबाइल प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बिना, एक सेवा प्रदाता को बदलकर दूसरा अपनाते हैं अथवा उसी या अन्य सेवा प्रौद्योगिकी से दूसरी प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं तब एमएनपी उपभोक्ताओं को समान सेवा क्षेत्र में उनका मौजूदा टेलीफोन नम्बर रखने की अनुमति देता है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री गुरूदास कामत ने आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि एमएनपी सेवाओं के लिए आवश्यक लाइसेंस समझौतों पर अप्रैल, 2009 में हस्ताक्षर हो चुके हैं। पहले चरण में, एमएनपी को मेट्रो शहरों और 'क' श्रेणी के सेवा क्षेत्रों (चेन्नै, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक सेवा क्षेत्रों समेत दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु) में 31 दिसम्बर, 2009 तक और उसके बाद शेष देश में मार्च, 2010 तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है।