नई दिल्ली. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान केरल, नगालैंड और पंजाब सरकारों के लिए 115.28 लाख रुपए का अनुदान जारी किया है।

इस धनराशि में 65.08 लाख रुपए केरल सरकार, 10 .00 लाख रुपए नगालैंड सरकार और 40.20 लाख रुपए पंजाब सरकार के लिए हैं। यह धनराशि इस कार्यक्रम के निगरानी एवं जांच के तहत 50 प्रतिशत व्यय भुगतान के लिए दी गई है।

उधर, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्थान सरकार को ग्रामीण जलापूर्ति की दूसरी किस्त के तौर पर 57.3250 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। राजस्थान सरकार के लिए इस वित्तीय वर्ष में 17359.00 लाख रुपए का आवंटन का प्रावधान था, लेकिन अत्यधिक फंड पेमेंट की वजह से 2647.00 लाख रुपए घटा दिए गए। 57.3250 लाख रुपए की यह धनराशि ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन पर खर्च की जाएगी।

गौरतलब है कि एनआरडीडब्ल्यूपी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह भारत निर्माण कार्यक्रम का एक अंग भी है। इसके तहत संबंधित कार्यक्रमों के समन्वय एवं पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है।