स्टार न्यूज एजेन्सी
नागपूर (महाराष्ट्र). राज्य शासनाने कृषी औद्योगिक धोरणाबाबत नागरिकांच्या सूचना आमंत्रित केल्या आहेत. मात्र, धोरणाचा मसुदा लक्षात घेता विदर्भातील कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असून कृषी क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हाती देण्याचा आघाडी सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे. राज्य शासनाने गेल्या आठवडय़ात कृषी औद्योगिक धोरणावर तक्रारी व सूचना आमंत्रित केल्या. हे धोरण पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचनाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे मसुद्यावरून दिसून येते. आत्महत्याग्रस्त विदर्भात विशेषत: पश्चिम जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांसाठी त्यात कोणताच ठोस कार्यक्रम नाही. एका बहुराष्ट्रीय कंपनीने धोरणाचा मसुदा तयार केला. सनदी अधिकाऱ्यांनी वातानुकूलित कक्षात बसून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या इशाऱ्यावर मसुद्याचा पुरस्कार केला आहे. अशा धोरणामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत, असा आरोपही समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

कोरडवाहू शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढले जात नाही तोपर्यंत असे कोणतेही धोरण म्हणजे थोतांड आहे. धोरणात बाजार व्यवस्था आणि बाजार नियंत्रणावरच भर देण्यात आला आहे. शेतीवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नियंत्रण कसे येईल आणि प्रत्येक टप्प्यात कंपन्या व वित्तीय संस्थांचा सहभाग करून शेती त्यांच्या हवाली करण्याचे सुतोवाच सरकारने केले आहे. औद्योगिकीकरणासाठी सरकारने समावेश केलेल्या विदर्भातील जिल्ह्य़ांमध्ये कापूस उत्पादक जिल्ह्य़ांना कोणताही लाभ होणार नाही. यवतमाळसाठी संत्री, तर अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ांसाठी आवळा पिकाची निवड केली आहे. गंभीर रोगामुळे दोन्ही फळे विदर्भातून लुप्त होत असल्याचा इशारा भारतीय कृषी संस्थेने आधीच दिला आहे. तूर डाळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ात तूर डाळीवरील उद्योगाचा समावेश नाही. यातून अकोला आणि वाशीम जिल्ह्य़ांनाही वगळण्यात आले आहे. राज्यात पेरणी झालेल्या तुरीपैकी ६० टक्के पेरणी यवतमाळ, अकोला, वाशीम व नांदेड जिल्ह्य़ात आहे. मात्र, मंत्रालयात बसलेल्या अधिकाऱ्यांना याची जाणीव नाही, अशी टीकाही किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

विदर्भासह, मराठवाडा व खानदेशात कापसाची ७० टक्के पेरणी झाली आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे बिटी कापूस कधीही धोक्यात येऊ शकतो. कापसावरील उत्पादन खर्च आणि मिळणाऱ्या भावामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात जेमतेम उत्पन्न पडते. त्यामुळे राज्य शासनाने कोरडवाहू व विदर्भातील शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरेल असे कृषी औद्योगिक धोरण राबवण्यात यावे, असेही किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.